Opinion: पीएम मोदी ने शुरू की जनजातीय गौरव दिवस पर विकसित भारत संकल्प यात्रा, व्यापक आउटरीच प्रमुख सरकारी योजनाओं की पूर्णता करेगा सुनिश्चित

आजादी के 75 साल के बाद झारखंड के खूंटी के उलिहातू गांव में पहली बार देश का प्रधानमंत्री पहुंचा था। ये पीएम मोदी की ही पहल थी कि उलिहातू गांव देश वासियों की जुबान पर आया था। ये उलिहातू गांव है आदिवासियों के लिए भगवान माने जाने वाले बिरसा मुंडा का। तभी तो पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को जनजातिया गौरव दिवस दिवस के रुप में मनाना शुरु किया है। बिरसा मुंडा के गांव जाकर उनके परिवार से मिल कर पीएम मोदी ने पूरे देश को संदेश दिया कि वो हिम्मत कर के निकले हैं आदिवासी न्याय अभियान को लेकर। पीएम ने अपनी जनसभा में कहा कि उन्होने ने कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति का नमक खाया है इसलिए वो भगवान बिरसा की धरती पर उसका कर्ज चुकाने आए हैं। पिछडे आदिवासी जिलों की अनदेखी के लिए पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए पीएम ने ताल ठोक कर कहा कहा मक्खन पर लकीर तो सभी खींच लेते हैं लेकिन पत्थर पर लकीर खींचने का काम तो उन्होने ही किया जब आदिवासी जिलों को आकांक्षी जिले घोषित कर उनके विकास का काम शुरु कर दिया।

इस मौके पर पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी खूब याद किया। पीएम ने कहा कि अटलजी के प्रयासों से ही झारखंड का गठन हुआ था। साथ ही अटलजी ने ही आदिवासियों के लिए नया मंत्रालय बनाया था। पीएम मोदी के वहां की जनता को याद भी दिलाया कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत भी झारखंड से ही हुई थी। इसके बाद पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा और पीएम जनजति आदिवासी न्याय अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि ये दोनो अभियान अमृतकाल में भारत के विकास को नयी उर्जा देंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मजयंती से हर वंचित को सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनाया जाएगा । ये यात्रा आज 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मजयंती से शुरू होकर अगले साल 26 जनवरी तक चलेगी। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड़ में देश के गांव-गांव जाएगी, हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनाया जाएगा। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लक्ष्‍यों को पूरी तरह हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

क्या भूमिका है विशेष रुप से डिजाइन की गयी आईईसी वैन की
प्रधानमंत्री ने सरकार के व्यापक आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए विशेष रूप से डिजाइन की गई 5 आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इन आईईसी वैनों की ब्रांडिंग और अनुकूलन इस तरह किया गया है ताकि राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्रमुख योजनाओं, विशेषताओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली हिंदी और राज्य भाषाओं की फ्लैगशिप स्टैंडीज़, ऑडियो विजुअल सामग्री, ब्रोशर, पैम्फलेट और बुकलेट के जरिए सूचना का प्रसार संभव हो सके। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री जैसे गणमान्य व्यक्ति देश भर में जनजातीय आबादी वाले 68 जिलों में इसी तरह की वैन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस की पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने सिर्फ आंकड़ों को जोड़ने का काम किया। लेकिन मुझे सिर्फ आंकड़ों को जोड़कर नहीं बैठना है, मुझे तो जीवन को जोड़ना है, हर जिंदगी में जान भरनी है, हर जिंदगी में नया जज्बा भरना है। इसी लक्ष्य के साथ आज पीएम जनमन महा अभियान की शुरुआत हुई इस महा अभियान पर भारत सरकार 24 हजार करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है।

पीएम मोदी के विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ
अपने अनुभवों के आधार पर मैं आज एक अमृत मंत्र आपके सामने रख रहा हूं। अगले 25 वर्षों के अमृतकाल में अगर हमें विकसित, भव्य और दिव्य भारत का निर्माण करना है, तो हमें उसके 4 अमृत स्तंभों को और मजबूत करना होगा। विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ हैं – पहला – भारत की महिलाएं, हमारी नारीशक्ति। दूसरा – भारत के किसान, हमारे पशुपालक, मछली पालक, हमारे अन्नदाता। तीसरा – भारत के नौजवान, हमारी युवाशक्ति। चौथा – भारत का मध्यम वर्ग, भारत के गरीब। इन 4 स्तंभों को हम जितना मजबूत करेंगे, विकसित भारत की इमारत भी उतनी ही ऊंची उठेगी। अपने साइलेंट वोटरों को भी पीएम मोदी नहीं भूले। झारखंड की बेटियां खेल में नाम कमा रही हैं। इससे हमारा सीना चौड़ा हो रहा है। यह वर्ष महिलाओं और बेटियों का है। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि वे दो करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बना कर रहेंगे। उन्होने कहा कि उनकायह भाई बहनों की हर बाधा दूर करता रहेगा और उनके लिए उनका भाई हमेशा खड़ा रहेगा।

दोनो योजनाओं के प्रचार और प्रसार को मिशन मोड में आगे बढाते पीएम मोदी
प्रधानमंत्री का यह निरंतर प्रयास रहा है कि सरकार की प्रमुख योजनाओं का पूर्ण प्रसार हो और ये सुनिश्चित किया जाए कि इनका लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। ऐसे में यह यात्रा लोगों तक पहुंचने, जागरूकता पैदा करने और स्वच्छता सुविधाओं, आवश्यक वित्तीय सेवाओं, बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडरों तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छ पेयजल जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर केंद्रित होगी। इसके संभावित लाभार्थियों का नामांकन यात्रा के दौरान प्राप्त विवरणों के जरिए किया जाएगा।
जिन योजनाओं को प्रचारित किया जाएगा उनमें आयुष्मान भारत; पीएमजेएवाई प्रधानमंत्री बालिका कल्याण अन्न योजना; दीनदयाल अंत्योदय योजना,राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा; प्रधानमंत्री किसान सम्मान; किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), प्रधानमंत्री पोषण अभियान, हर घर जल -जल जीवन मिशन; गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (स्वामित्व); जन धन योजना; जीवन ज्योति बीमा योजना; सुरक्षा बीमा योजना; अटल पेंशन योजना; प्रधानमंत्री प्रणाम, नैनो उर्वरक आदि शामिल हैं। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में नामांकन, छात्रवृत्ति योजनाएं, वन अधिकार स्वामित्व, व्यक्तिगत और सामुदायिक भूमि, वन धन विकास केन्द्र, स्वयं सहायता समूहों को संगठित करने जैसी जनजातीय क्षेत्रों की विशिष्ट चिंताओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

25 जनवरी 2024 तक चलेगा ये कार्यक्रम
विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों द्वारा अनुभव साझा करने, प्रगतिशील किसानों के साथ बातचीत, आयुष्मान कार्ड, जल जीवन मिशन, जन धन योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ओडीएफ प्लस की स्थिति जैसी योजनाओं की शत-प्रतिशत परिपूर्णता प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों की उपलब्धियों का उत्सव मनाने, आयोजन स्थल पर क्विज प्रतियोगिताएं, ड्रोन का प्रदर्शन, स्वास्थ्य शिविर, मेरा युवा भारत में खुद से नामांकन कराने आदि जैसे विभिन्न जन भागीदारी कार्यक्रम जमीनी गतिविधियों का हिस्सा बनेंगे। विकसित भारत अभियान, जो कि अब तक की सबसे बड़ी संपर्क पहलों में से एक है-इसका लक्ष्य 25 जनवरी 2024 तक देश के हर जिले से गुजरते हुए 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों और 3,600 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को कवर करना है। इस पूरे अभियान की योजना और कार्यान्वयन राज्य सरकारों, जिला अधिकारियों, शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी एवं संलग्नता के साथ ‘संपूर्ण सरकार’ के दृष्टिकोण से किया जा रहा है।

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